विनायक सेन को भारत रत्न दे दीजिए पर दोषमुक्त होने के बाद
-संजय द्विवेदी
सामाजिक कार्यकर्ता विनायक सेन को मीडिया, कुछ जनसंगठनों और एक खास विचार के लोगों ने महानायक तो बना दिया है, किंतु केंद्र सरकार की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वह उन्हें योजना आयोग की किसी समिति में नामित कर दे। क्योंकि विनायक सेन एक गंभीर मामले के आरोपी हैं और अदालत ने उन्हें सिर्फ जमानत पर रिहा किया है, दोषमुक्त नहीं किया है। विनायक सेन पर आरोप है कि वे नक्सलियों के मददगार रहे हैं। यह आरोप गलत भी हो सकता है किंतु अदालती कार्यवाही पूरी तो होने दीजिए, आखिर इतनी जल्दी क्या है? क्या योजना आयोग अदालत से ऊपर है ? इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की आपत्ति बहुत जायज है कि ऐसी बैठकों में आखिर वे क्या करेंगें।
एक तरफ जहां राज्य और केंद्र सरकारें हमारे लोकतंत्र के खिलाफ चल रहे इस कथित जनयुद्ध से जूझ रही हैं तो दूसरी ओर योजना आयोग एक ऐसे व्यक्ति को अपनी समिति का सदस्य नामित कर रहा है जिस पर लगे गंभीर आरोपों पर अभी अदालत का फैसला प्रतीक्षित है। क्या यह प्रकारांतर से एक संदेश देने और अदालतों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं मानी जानी चाहिए? विनायक सेन को महान मानने और बनाने का हक उनके समर्थकों को है किंतु केंद्र सरकार इस प्रयास में सहयोग क्यों कर रही है यह समझ से परे है। जबकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नक्सलवाद को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते रहे हैं। क्या अब उनकी यह राय बदल गयी है? नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को तोडने के प्रयास और उनके प्रति सहानुभूति रखने वालों के प्रति क्या सरकार का नजरिया बदल गया है ? नक्सली आए दिन वारदात कर रहे हैं और हजारों लोग इस हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं। लेकिन सरकार अगर इसी प्रकार एक कदम आगे बढ़कर और फिर एक कदम पीछे चलने का रवैया अपनाती है, तो इससे नक्सलियों को संबल ही मिलेगा। इससे अंततः वे भ्रम के निर्माण में सफल होगें और लोकतंत्र की चूलें हिल जाएंगी। लोकतंत्र में असहमति के लिए स्पेस है और होना ही चाहिए किंतु अगर लोकतंत्र को ही तोड़ने और समाप्त करने के प्रयासों में लगे लोगों के प्रति भी राज्य सहानूभूति रखता है तो हमारे पास क्या बचेगा। हमारे भूगोल को देश के अंदर और बाहर से तमाम चुनौतियां मिल रही हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की बेबसी हम देख रहे हैं। गृहमंत्रालय की बदहवासी की खबरें हमें रोज मिल रही हैं। देश के सामने सुरक्षा की चुनौतियां इतनी असाधारण हैं कि पहले कभी नहीं थीं। आतंकवाद के बराबर ही खतरा नक्सलवाद को माना जा रहा है। ऐसे में हमारा योजना आयोग इस जंग को भोथरा करने के प्रयासों में क्यों लगा है, यह एक बड़ा सवाल है। क्या कारण है कि हमारी सरकार एक ओर तो माओवाद से लडने की कसमें खाती है, करोड़ों का बजट नक्सलियों के दमन के लिए खर्च कर रही है तो वहीं उसके संकल्प को सरकारी संगठन ही हवा निकाल रहे हैं। नक्सलियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले जनसंगठनों और स्वयंसेवी संगठनों को धन देने से लेकर उनको उपकृत करने के प्रयासों की तमाम खबरें हमारे बीच हैं। हमारे नौजवान रोजाना बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ में नक्सली हमलों में मारे जा रहे हैं। उनकी आर्तनाद करती विधवाओं की आवाज सुनिए। बेहतर है इन इलाकों से सीआरपीएफ और अन्य बलों को वापस लीजिए और उनका कत्लेआम रोकिए। आखिर सरकार की नीति क्या है, यह तो सामने आए।
जरूर नक्सलियों के मददगारों को केंद्रीय सरकार के संगठनों में नामित कीजिए, किसी को कोई आपत्ति न होगी। विनायक सेन को उनकी सेवाओं के लिए भारत रत्न दे दीजिए। लेकिन दोहरा खेल न खेलिए। जहां हमारे नौजवान जान पर खेल कर इस जनतंत्र को बचाने के लिए लगे हों, जहां नक्सली आदिवासी समाज का सैन्यीकरण कर रहे हों- वहां नक्सलियों के शहरी मददगार संगठनों और व्यक्तियों का सरकार ही संरक्षण करे यह कैसी विडंबना है। देश के मानस को भ्रम न रखा जाए। क्योंकि विनायक सेन को एक आपराधिक मामले में आरोपी होने के बावजूद योजना आयोग जैसे संगठन से जोड़ना वास्तव में खतरनाक है। जब तक वे अदालत से दोषमुक्त होकर नहीं आते सरकार का इस तरह का कोई भी कदम माओवाद के खिलाफ हमारी जंग को भोथरा ही करेगा। क्या हम और आप अपने लोगों की लाशों पर यह सौदा करने के लिए तैयार हैं ? माओवाद की जंग इस देश के लोकतंत्र को समाप्त कर बंदूकों का राज लाने की है। वे 2050 में लोकतंत्र को समाप्त कर देश में माओवाद लाने का स्वप्न देख रहे हैं। हिंसा के पैरोकारों ने आम आदमी के नाम पर आम आदिवासी के दमन और शोषण का ही मार्ग पकड़ा है। अफसोस कि हमारे कुछ बुद्धिजीवी नक्सलियों को ‘बंदूकधारी गांधीवादी’ कहने से बाज नहीं आते। ये तथाकथित बुद्धिजीवी ही माओवादियों को वैचारिक खाद-पानी दे रहे हैं और हमारे कुछ स्वार्थी राजनेता और गुमराह अफसर सरकारों को गुमराह करने में सफल हैं। यह मिथ्या बात फैलाई जा रही है कि नक्सलवादी असमानता और गैरबराबरी के खिलाफ लड़ रहे हैं और यह एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। किंतु क्या हमारे राज्य को नक्सलवाद या माओवाद का फलसफा नहीं पता है। क्या हमारे नेताओं को नहीं पता कि यह कैसी विचारधारा है और इसके उद्देश्य क्या हैं। अगर हम जानकर भी अनजान बन रहे हैं तो हमारा भगवान ही मालिक है। लेकिन आम जनता की लाशों पर जो लोग सौदे कर रहे हैं इतिहास उन्हें माफ तो बिल्कुल नहीं करेगा।
आप सीधे सरकार की आलोचना करने से क्यों बचाना चाहते हैं.......रमन सिंह की सीधी आलोचना क्यों नहीं करते? क्या आपको लगता है की रमन सिंह वास्तव में नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से मिटाना चाहते हैं? रमन सिंह को तो यही लगता है की जो सरकार के साथ नहीं वो नक्सलियों के साथ हैं....जो कि बिलकुल गलत है....
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